गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल
१० चैत, २०८१
गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्तावित विधेयकमा आज सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। यस छलफलमा १३ जना गुरुङ र मगर प्रदेशसभा सदस्यहरूले आ-आफ्ना विचार राख्दै कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सुझावहरू दिए।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए। उनले यो विधेयक पारित हुने बताए। उनका अनुसार, सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ र ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दिन सकिनेछ। समितिले विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
नेपालको संविधानको धारा ७(२) ले प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९%) र गुरुङ (११.३१%) भाषी जनसंख्या रहेकाले भाषा आयोगको सिफारिसमा यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषा प्रयोग गर्दा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था राखिएको छ। साथै, अन्य मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशभित्रका अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई स्थानीय तहको सहयोगमा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि यसमा छ।
कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याइने, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पुनरावलोकन गर्ने, र विविधतामा एकता कायम गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री थापाले बताए।
प्रदेश सरकारले विधेयकमा सबै विषय समेट्न गाह्रो हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत थप व्यवस्था गर्न सकिने बताएको छ। साथै, आवश्यक परिमार्जन गर्न पनि संशोधनको व्यवस्था राखिएको छ।
स्याङजा, तनहुँ, बाग्लुङ, लमजुङ र कास्की जस्ता जिल्लाहरूमा व्यापक छलफल गरी यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो। प्रदेश सरकारले अन्य विधेयकभन्दा यसमा धेरै छलफल भएको बताउँदै विषयगत समितिले समुदायले सहजै अपनाउन सक्ने गरी अन्तिम रूप दिने बताएको छ।
