२० वर्ष पुग्दा पनि द्धण्ड कालका घाइते, यातना पिडित र वेपता पारिएका परिवारहरुको समस्या उस्तै भएको द्धण्ड पिडितहरुको गुनासो छ । नेपाल पुनर्थापकीय न्याय मञ्चको आयोजना तथा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल समुह कास्कीको समन्वयमा विहीबार पोखरामा भएको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा मेलमिलापको राष्ट्रिय खाका सम्बन्धी परामर्श वैठकमा सहभागि द्धण्ड पिडितहरुले यस्तो गुनासो राख्नु भएको हो । उनीहरुले सम्बन्धीत निकायमा पटक–पटक कुरा राख्दा समेत वेवास्ताका कारण दिक्क भएको समेत सुनाउनुभयो । २०७१ माघ १० गतेको निर्णय अनुसार स्वतन्त्र निष्पक्ष जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएता पनि आयोगले केही गर्न नसकेको पोखरा २९ का द्धण्ड पिडित अणनाथ बरालले औल्याउनुभयो ।
‘रपनि मेलमिलापको पर्खाइमा रहेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिचान सहितको परिचयपत्र उपचार सेवा र शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहल होस् ।’ द्धण्ड पिडित कल्पना, सुवेदी र रमा नेपालीले गैर सरकारी संस्थाहरुले सरकार समक्ष द्धण्ड पिडितको समस्या राख्न सहयोग गरे, न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बर्षौदेखि उठेका द्धण्डपिडितहरुको कुरालाई सम्वोदन गर्नुपर्ने आवश्यक भएको बताउनुहुँदै, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय कास्कीका प्रमुख सहायक अधिकारी अनिल शाहीले कार्यक्रममा उठेका कुरालाई जस्ताकोतस्तै सम्वन्धित निकायमा पु¥याउने प्रविद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि मोहनराज काप्mलेले माथीबाट राजनीतिक सम्झौता भए, समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अधिवक्ता द्धय, जुना कुमारी गुरुङ, इन्द्र कुमारी शर्मा,आमामिलन केन्द्रका अध्यक्ष इन्दिरा पोडेल, नियोग तथा नागरिक समाजका सदस्य कमल लामिछाने, कोपिला नेपालका क्षमता खड्का लगायतले स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारले समन्वय गरी द्धण्ड पिडितको तथ्यांक अनुसार अघि वढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकारका लागि महिला, एकल समुह कास्कीका अध्यक्ष जुना केसीले स्पष्ट माग भए न्यय पाउने विश्व व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममको सहजिकरण नेपाल पुनर्थापकीय न्याय मञ्चका कार्यक्रम संयोजक शुभनारायण यादवले सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने, नेपालको संक्रमणकालिन न्यायमा मेलमिलाप र पुनस्थापकीय न्याय एक परिदृश्य बारे मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीको प्रतुतीकरण रहेको थियो ।
