श्रीलंका सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न देशको पश्चिमी र उत्तर पश्चिमी प्रान्तहरू साथै हम्बनटोटा र त्रिन्कोमाली जिल्लाहरूमा नयाँ आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्नेछ, राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले सोमबार भने।
संसदमा २०२३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विक्रमासिङ्घेले प्रत्येक जोनका लागि कम्तीमा १ हजार एकड जग्गा छुट्याइने बताए ।
विक्रमासिङ्घेले लगानी र वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन नयाँ निकाय स्थापना गरिने बताए ।
उनले आगामी १० वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना रहेको बताए । सरकारी राजस्व बढाउन सार्वजनिक सेवा र करको मूल्याङ्कन र सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिको आयोग गठन गरिने राष्ट्रपतिले बताए ।
उनले परिमाणात्मक र गुणात्मक तथ्याङ्कका आधारमा उत्पादकत्व सम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अध्ययन गर्न राष्ट्रिय उत्पादकत्व आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरे। आयोगले व्यापार समायोजन कार्यक्रममा सुझाव दिने र उद्योग, वाणिज्य र व्यापारमा समष्टिगत आर्थिक नीतिका बारेमा सरकारलाई सल्लाह दिनेछ।
आईएमएफले प्रस्ताव गरेको सुधार आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रित भएकाले सरकारको आर्थिक सुधार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF)सँग भएको सहमतिमा मात्र सीमित नहुने राष्ट्रपतिले बताए ।
सरकारले सुधार र आधुनिकीकरणमार्फत ७-८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेको विक्रमासिङ्घेले बताए ।
उनले आर्थिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन र नयाँ विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गरिने बताए ।
