Sunday, June 26, 2022
Google search engine
Homeअन्य | OTHER LINKआलेख | ARTICLEजनजाति गृहमन्त्री भएको बेला जनजातिकै विदा चैट !

जनजाति गृहमन्त्री भएको बेला जनजातिकै विदा चैट !

प्रतीक तामाङ / सरकारले नयाँ वर्षको वार्षिक बिदा सूची प्रकाशित गरेको छ । गत चैत १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचीअनुसार फेरि पनि कतिपय पर्वहरूमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदाहरू कटौतीमै परेका छन् । २०७४ सम्म विभिन्न चाडपर्वहरूमा दिइँदै आएको बिदाहरू कटौती गरिएपछि सम्बन्धित समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

कटौती गरिएका बिदाहरू पुनस्र्थापनाको माग गर्दै उनीहरूले विभिन्न तहमा ज्ञापनपत्र पेश गरे । धर्ना तथा विरोध प्रदर्शनमा उत्रे । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना माग राखे । बिदा पुनस्र्थापनाबारे उनीहरूलाई आश्वासन पनि दिइयो । यसकारण यस वर्ष बिदा सूची परिमार्जन हुने उनीहरूको आशा थियो । तर यसको कुनै पनि सुनुवाई भएको देखिएन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता नै ठानिएन । दुई वर्षअघिकै पात्रो लागू गरिएको छ । यसबाट सम्बन्धित जाति, धर्म तथा भूगोलका समुदाय आक्रोशित छन् ।

नेपालमा २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न जातीय समुदायका मौलिक पर्वहरूको अवसरमा सरकारले राष्ट्रिय बिदा दिइँदै आएको थियो । यसलाई ३७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजातिहरूले लामो समयदेखिको पहिचानका लागि हुँदै आएको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा समेत लिएका थिए । मुलुक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएपछि आफ्नो पहिचान, संस्कृति र सभ्यताले राष्ट्रिय मान्यता पाएको, राज्यले यस्ता संस्कृतिहरूलाई समानताको दृष्टिकोणले हेरेको उनीहरूको बुझाइ थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् दुई वर्षदेखि राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, शेर्पालगायतका पर्वहरूमा दिइँदै आएको १२ दिनको सार्वजनिक बिदाहरू कटौतीमा परे । २०६२/०६३ अघिजस्तै ती पर्वहरूको बिदालाई सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक, क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्रै भनेर खुम्च्याइएको छ ।

यसरी राज्यले दिँदै आएको बिदा कटौती गरिएपछि उनीहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक पनि हो । झन्डै एक दशक व्यवहारमा चल्दै आएको बिदा एकाएक कटौतीमा परेपछि उनीहरूले फेरि राज्यबाट गम्भीर अपमानजनक व्यवहार भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । विगतमा जस्तै देशमा एकल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको पक्षपोषण हुने र सांस्कृतिक विभेद र असमानताको शृङ्खला दोहोरिने भयले उनीहरू सशङ्कित पनि छन् ।

त्यसो त विभिन्न तहमा विरोधको आवाज उठेपछि काटिएका १२ दिनको पर्व बिदा थप्ने सिफारिस पनि भएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले किराँत चाड उभौली, उधौली, इद उल फित्र, बकर इद र क्रिसमस, तमु, सोनाम र ग्याल्बो ल्होसारलगायतका पर्वहरूमा कटौती गरिएको बिदा अर्को वर्षदेखि पुनर्स्थापित गर्ने प्रस्ताव २०७५ पुसमै पेश गरेको थियो । तर त्यस प्रस्तावको कुनै छलफल नै भएको देखिएन ।

आदिवासी जनजाति समुदायकै प्रतिनिधिका रूपमा रहेका गृहमन्त्रीले यो विषयमा थप पहल गरेनन् या कटौतीमा परेका बिदा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने उनको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने काम नै भएन ? कारण जेसुकै भएपनि यो वर्ष पनि बिदाहरू काटिएरै आएका छन् । आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायको भावनामा चोट पुर्याउने काम भएको छ ।

‘समृद्धिका लागि वर्किङ आवर बढाउनुपर्ने भएकाले यसअघिको बिदाहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको’ सरकारी अधिकारीको जवाफ छ । नेपालमा अनावश्यक रूपमा सरकारी बिदा हुँदा कामकाजमा बाधा पुग्ने गरेको भनाइ पनि पाइन्छ । तर अन्य कतिपय मुलुकको बिदासँग तुलना गर्ने हो भने यो यथार्थभन्दा परको बुझाइ देखिन्छ । कतिपय विकसित कहलिएका देशहरूमा शनिवार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था हुन्छ । यस हिसाबले साप्ताहिक बिदा मात्रै वर्ष दिनमा १०४ हुन्छ । सबैभन्दा कम बिदा हुने देशमध्ये पर्ने अमेरिकामै पनि जम्मा १० पर्व र दिवसका बिदा रहेको छ । यस हिसाबले त्यहाँ वर्षमा ११४ दिन त बिदा नै हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार जम्मा ८९ दिन बिदा हुने भएको छ । यसमा पनि देशभर हुने बिदाको सङ्ख्या भने ६७ दिन रहेको छ ।

यसबाट पनि केही दिन बिदा कटौती गर्दैमा देश समृद्धिको यात्रामा खुरुखुरु अघि बढ्ने तर्क पनि तथ्यसङ्गत देखिन्न । हो, अनावश्यक बिदाहरू कटौती गरिनैपर्छ । राज्यले समय परिस्थितिअनुसार यस्ता बिदासम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई परिमार्जन गरी थपघट गर्नसक्छ । तर जाति, धर्म र क्षेत्रकै विशेष बिदाहरूलाई किन तारो बनाइयो ? यसबाट पर्न जाने असरका बारेमा राज्यले पर्याप्त ध्यान किन पु¥याइएन ? यसअघि पनि पर्याप्त छलफल नगरी विनाकारण विना अर्थ यस्ता विशेष बिदाहरूको व्यवस्था गरिएको पक्कै होइन ।

जहाँसम्म बिदा बढी भएकैले राज्य सञ्चालन र यसको कार्य सम्पादनमा असर परिरहेको भन्ने सवाल छ यो पूर्ण सत्य तर्क हुँदै होइन । जति दिन कार्यालय खुल्ने गरिन्छ । त्यस अवधिमा व्यवस्थित रूपमा काम गर्न गराउन सकिने हो भने अहिलेको तुलनामा सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादन तीनगुणा बढ्ने दाबी गर्न सकिन्छ ।

कतिपयको तर्क छ, ‘नेपालमा १०१ जातीय समुदाय छन् । सबैलाई जात विशेषकै आधारमा बिदाको व्यवस्था गरेर कहाँ साध्य चल्छ र ?’ यो मूल विषयलाई पन्छाउने तर्क मात्रै हो । किनभने नेपालका सबै जातीय समुदायले अलग–अलग पर्वका अवसरमा राष्ट्रिय बिदा नै चाहिन्छ भनेर माग गरेकै छैनन् । थप अध्ययन गर्न नसकेको अवस्थामा कम्तिमा अहिले २०७४ सम्म कायम रहेको पर्व बिदाहरूलाई मात्र निरन्तरता दिइनुपर्छ भन्ने माग हो ।

अहिले पनि कर्मचारीहरूमा परम्परागत मान्यता, सोच र कार्यशैली जिउँदेै छ । ढिलासुस्ती उस्तै छ । काम छल्ने प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ । देशमा शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आएपनि प्रशासनको कार्यशैली र सोचमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसक्दा आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । एकजना अवकाश प्राप्त पूर्वसचिवको भनाइ छ, ‘नेपालको निजामती सेवाको इज्जत पाँच प्रतिशत इमान्दार कर्मचारीले धानेर राखेको छ ।’ सुधार गर्नुपर्ने पाटो यता हो ।

बिदाकै सवालमा पनि एकरूपता देखिँदैन । बागमती प्रदेशले तामाङ समुदायले मनाउने सोनाम ल्होछार र गण्डकी प्रदेशले पुस १५ गते तमु ल्होछारको अवसरमा हरेक वर्ष सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । यसैगरी कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले त अझ तीन दिनसम्मै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने गरेका छन् । जबकि नेपाल सरकारले सम्बन्धित समुदायलाई मात्र त्यस दिन बिदा तोक्ने गरेको छ । सङ्घले राजपत्रमै प्रकाशन गरेर सम्बन्धित जाति, धर्म, भूगोलका लागि मात्रै भनेर बिदा तोक्ने अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो तहका सबैलाई बिदा घोषणा गरिदिने । यो विरोधासपूर्ण मात्र नभएर सङ्घको निर्णयलाई चुनौती पनि हो । हाम्रोमा भाषा, धर्म, संस्कृतिका सम्बन्धमा ठोस राष्ट्रिय नीतिको अभावले पनि यसको खालका असङ्गतिहरू देखा परिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समुदायलाई मात्र बिदा निर्धारण गर्नु व्यावहारिक पनि देखिन्न । यो व्यवस्थाअनुसार कतिपय पर्वका दिन शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदैनन् । अनि सो समुदायका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि निस्कने कि पर्व मनाउन घरमै बस्ने ? घरमा बसें पढाई छुट्ने, पढ्न निस्के पर्व छुट्ने ? सार्वजनिक बिदा नभएपछि गैरसरकारी संस्थाहरू पनि ती समुदायका कर्मचारीलाई पर्व मनाउन लागि भनेर छुट्टी दिन बाध्य हुँदैनन् । यस खालका अप्ठेराहरू देखिएकाले बरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो तहमा सार्वजनिक बिदा दिएर ठीकै गरेका छन् ।

मुलुकमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गइरहेको छ । शासकीय संरचना परिवर्तन भएर सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास आरम्भ भइसकेको छ । राज्यको हरेक संरचनामा हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका नागरिकको समानुपातिक सहभागिता वर्तमान शासनप्रणालीको मूलमन्त्र हो । अनि उत्पीडित, उपेक्षित समुदायलाई सामाजिक न्याय अनुभूति गराउनु यसको अभिप्राय हो । यसलाई राज्य तहबाट व्यवहारमा सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ ।

ठूलो सङ्ख्यामा रहेका समुदायका मौलिक पर्वहरूमा कायम रहेको बिदासम्बन्धी हिजोको व्यवस्थालाई विना संवाद र परामर्श हठात् खारेज गरिनु यो मुलुकमा आदिवासी जनजातिहरूको उपस्थिति, अस्तित्व र सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरूको योगदानको समेत अवमूल्यन पनि हो । आदिवासी जनजातिको कला, संस्कृति, सभ्यतालाई खुम्च्याएर सिङ्गो नेपाल र नेपालीको सभ्यताको वास्तविक परिचय कसरी बन्न सक्छ र ?

यथावत रहेको पर्वहरूको सार्वजनिक बिदामा कन्ज्युस्याइँ गर्नुलाई धेरै अर्थमा लिन सकिन्छ । यसर्थ कटौती गरिएका पर्व विशेषका सार्वजनिक बिदाहरूलाई हलुका ढङ्गले लिनु त यसको अन्तर्यलाई नबुझ्नु हो ।

राणा प्रधानमन्त्री भीम शमसेरले शनिबार बिदा दिने प्रचलन सुरु गरेका हुन् । त्यसपछि मात्रै राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन सुरु भएको हो । बिदालाई नियमित कामधन्दाबाट थकाईका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पुनः काममा लाग्न थप ऊर्जा ग्रहण गर्ने समयमा रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तर जात विशेषका पर्वका अवसरमा दिइने बिदाहरू फगत चाड मनाउन, मनोरञ्जन गर्न र घुमफिर गरी थकाइ मार्न दिइएको छुट्टी मात्रै होइन । यो त राज्यका तर्फबाट विविध धर्म, संस्कृति, पहिचानप्रतिको सम्मान हो । अनुमोदन हो । संविधानमै उल्लिखित बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक चरित्रसहितको मुलुकको स्वीकारोक्ति हो । बहुपहिचानलाई आत्मसात गर्नु हो ।

लोकतन्त्रमा लोकसंस्कृति र लोक सभ्यताको कदर हुनुपर्छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको कठोर सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका शक्ति र व्यक्तिबाटै नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा सबै जातजातिको परम्परालाई सम्मान गर्नुको बदला एकल जातीय शासन सत्ता लाद्ने चेष्टा दोहोरिनु दुःखद् हो । कटौतीमा परेका पर्व बिदालाई सरकारी कामकाजको समय बर्बादीका रूपमा मात्रै बुझ्ने बुझाउने मानसिकता पुरानै मानसिकताको प्रतिविम्ब मात्र हो ।

tamangpratik@gmail.com

 

फेसबुक टिप्पणी गर्नुहोस | Facebook Comments

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

धेरै लोकप्रिय समचार

भर्खरै टिप्पणी गरेको समाचार

फेसबुक टिप्पणी गर्नुहोस | Facebook Comments