नीतिले मुख्यतया लागत घटाउने र व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ ।
सरकारले आधुनिक, सक्षम र एकीकृत रसद प्रणाली मार्फत लागत न्यूनीकरण गरी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यापार रसद नीति ल्याएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक ल्याएको नीतिले व्यापार र उत्पादन लागत घटाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले वस्तु तथा सेवाको वितरण र भण्डारणमा सुधार ल्याउनेछ ।
सरकारले लक्षित र एकीकृत व्यापार रसद पूर्वाधारको विकास, व्यापार प्रणालीसँग सम्बन्धित आपूर्ति च्यानल व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने र व्यापार रसद प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि नीति लागू भएको जानकारी दिए ।
नीतिले मुख्यतया लागत घटाउने र व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको कार्कीले बताए । व्यापार रसद क्षेत्रमा नेपालको स्थिति तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित लजिस्टिक पर्फमेन्स इन्डेक्समा नेपाल कूल १६७ देशमध्ये १२१औँ स्थानमा छ ।
नेपालमा अपर्याप्त र गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार र सेवाको अभाव र अन्तर-एजेन्सी र अन्तरदेशबीचको समन्वयको अभावले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मकता घटेको छ ।
‘नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको व्यापार लागत महँगो भएको मुलुकका लागि व्यापार रसद नीति निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने ।
‘व्यापार लागत घटाउन उचित व्यापार रसद नीति आवश्यक छ,’ उनले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताए । ‘व्यापार रसदको कुरा गर्दा नेपालले छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगलादेशसँग समन्वय गर्नुपर्छ, जुन कार्यान्वयन पक्षमा चुनौतीपूर्ण पनि हुनसक्छ,’ उनले भने ।
व्यापार रसदको सञ्चालन र उपयोगमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग र उद्यमीको पहुँच अभिवृद्धि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आपूर्ति च्यानल बलियो बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
सरकारले व्यापार रसद नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रणनीति पनि लिएको कार्कीले बताए। नयाँ नीतिअनुसार हुलाक सेवा, बीमा, बैंकिङ र नियामक सेवा जस्ता व्यापारिक रसद सम्बन्धी सेवालाई व्यापारमैत्री बनाउँदै हवाई मार्गबाट वस्तु निकासीको लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन न्यूनीकरण गरिने छ ।
नीति अनुसार व्यापार बोर्ड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको सल्लाहकार समितिले महत्वपूर्ण विषय उठाउने गरी व्यापार रसद पूर्वाधार र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम सुझाब दिनेछ ।
“व्यापार बोर्ड त्यति कार्यशील छैन । दुई वर्षमा एकपटक बैठक बस्न पाउँदैनन्,’ ओझाले भने ।
नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन सम्बन्धित निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । नीतिले निजी र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
