सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २००८ देखि नोभेम्बर २०२२ को मध्यसम्म करिब ८० हजार नेपाली इपिएस प्रणाली अन्तर्गत पूर्वी एसियाली मुलुक गएका छन् ।
दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली कामदारले यसै महिनादेखि प्रतिमहिना करिब १० हजार रुपैयाँ तलब बृद्धि पाउने भएका छन् ।
कोरियाली सरकारले आइतवारदेखि लागू हुने गरी सन् २०२३ का लागि कामदारको आधारभूत पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ ।
दक्षिण कोरिया सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक ९,६२० वोन, करिब रु ९९८ प्रतिघण्टा तोकेको छ, जुन २०२२ को तुलनामा पाँच प्रतिशतले बढेको हो ।
वृद्धिसँगै महिनामा २०९ घण्टा काम गर्नेहरूले २०१०,५८० वोन (लगभग रु २०८,६९६) कमाउनेछन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक सबै उद्योगहरूमा समान रूपमा लागू हुन्छ।
‘कोरियामा रहेका नेपाली कामदारको तलब उनीहरुको काम र काम गर्ने कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्प कटुवालले बताए । “रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) अन्तर्गत २०२२ मा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको न्यूनतम आधारभूत तलब करिब १९ लाख वन थियो।”
सन् २००८ मा सरकार-देखि-सरकार संयन्त्र, रोजगार अनुमति प्रणाली लागू भएदेखि नै दक्षिण कोरिया नेपाली आप्रवासी कामदारका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २००८ देखि नोभेम्बर २०२२ को मध्यसम्म करिब ८० हजार नेपाली इपिएस प्रणाली अन्तर्गत पूर्वी एसियाली मुलुक गएका छन् ।
‘चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको पहिलो पाँच महिनामा नेपालबाट उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा ८ हजार २७३ कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन्, कटुवालले भने ।
‘सन् २०२२ मा करिब १९ हजार व्यक्ति, उत्पादनमूलक जागिरमा १६ हजार र कृषि क्षेत्रमा ३ हजारले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्,’ कटुवालले भने । ‘कृषि रोजगारीका लागि छनोट भएकामध्ये झण्डै आधा र उत्पादनमूलक कामका लागि ४ हजारले श्रम सम्झौता जारी गरिसकेका छन् ।
तर, आगामी इन्टेकको कोटाभन्दा सफल उम्मेदवारको संख्या कम भएकाले कृषि क्षेत्रमा कामदार छनोट गर्न अर्को परीक्षा हुन लागेको हो ।
‘परीक्षाका लागि करिब ३७ हजार दरखास्त आएको छ,’ कटुवालले भने । कोरियाली रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्ने सूचीमा ६ हजार उम्मेदवार भर्ना गर्न जनवरी २९ बाट परीक्षा सुरु हुनेछ ।
सरकारले भर्खरै मौसमी कामदारलाई विदेश पठाउन कार्य निर्देशिका पारित गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार स्थानीय सरकारले कामदार छनोट गरी भगिनी सम्बन्ध भएका विदेशी सहरमा पठाउन सक्नेछन् ।
कटुवालले मौसमी कामदार योजना ईपीएस कोरिया खण्डको क्षेत्राधिकारमा नरहेको बताए ।
“EPS मार्फत कोरिया जाने व्यक्तिहरू सामान्य कामदार हुन् जसले E9 भिसा अन्तर्गत चार वर्ष र 10 महिनासम्म काम गर्न सक्छन्, जबकि मौसमी कामदारहरू E8 भिसा मार्फत पाँच महिनासम्म त्यहाँ जान्छन्।”
‘महामारीका कारण उत्पन्न भएको अवरोधपछि कोरिया जाने आप्रवासी कामदारको आवतजावत सामान्य अवस्थामा आएको छ,’ कटुवालले भने । “श्रम सम्झौता र भिसा प्रमाणपत्र जारी भएको दुई महिना भित्र कामदार कोरिया पुग्छन्।”
