सोमबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै ठाउँमा तार काट्न थालेको जनाएको छ ।
पोल भाडाको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको विवाद फेरि चर्किएको छ । प्राधिकरणले काठमाडौंमा रहेका सेवा प्रदायक कार्यालयलाई पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेका पोलको नयाँ भाडा शुल्क तिर्न नचाहेपछि गत डिसेम्बर २३ मा विद्युत प्राधिकरणले धेरै ठाउँमा इन्टरनेटका केबलहरू काटेको थियो।
प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा भाडा शुल्क बढाएको सेवा प्रदायकको भनाइ छ ।
पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि विद्युत्को पोल विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल बुझाएको तर धेरै ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणले तार काटेको देखेर आफुहरु छक्क परेको बताए ।
उनका अनुसार काठमाडौं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अतरिया, भैरहवा, डोटी, ललितपुर, धनकुटा र दुहबीमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । धेरै ठाउँमा दिनभर इन्टरनेट अवरुद्ध भएको थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउन ठूलो लगानी गरेको तर अर्कोतर्फ जनतालाई जाने सेवामा बाधा पु¥याइरहेको बताए ।
‘पोल विवाद समाधानका लागि गठित समितिले एक वर्षअघि अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने । पराजुलीले भने, ‘हामीले भाडा शुल्क निर्धारण गर्न छुट्टै मूल्य नियामक बनाउनुपर्ने माग गरेका छौं ।
सन् २०१८ मा विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा विद्युतीय पोलको भाडा तीन गुणा बढाएको थियो ।
पावर युटिलिटीले २०१८ सम्म प्रति पोल रु २०५ लिइरहेको थियो र त्यसपछि प्रति किलोमिटर र प्रति पोलका आधारमा महसुल परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जनसँगै भाडा शुल्क मासिक ७५० रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सेवा प्रदायकहरूले यो कदम उच्च भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए र बढेको भाडा शुल्क तिर्न अस्वीकार गरेका थिए। विवाद चर्किएपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सन् २०२१ को डिसेम्बरमा सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २०१८ देखि २०२० सम्ममा बढेको विद्युत् पोलको भाडा शुल्क अत्यधिक भएको र त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हालै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको डाटा सेन्टर र अपरेसन प्वाइन्टमा विद्युत आपूर्ति काटेको छ ।
इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने र बिजुलीका पोलको भाडा बढाएको भन्दै उपभोक्ता अधिकार मञ्चले प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरी विद्युत् खम्बाको प्रयोगको भाडा शुल्क लगायतका तार व्यवस्थापनको अन्तिम टुंगो लगाएको हो । डिसेम्बर 2021 मा भाडा नतिरेकोमा तिनीहरूलाई काट्न थाले।
प्यानलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग गरेको हालको शुल्क निकै बढी भएको भन्दै यसलाई वैज्ञानिक आधारमा सच्याउनुपर्ने बताएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले प्रत्येक सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै उपकरण जडान गर्दा महँगो र दोहोरिने हुने भएकाले पूर्वाधार बाँडफाँडलाई पनि सिफारिस गरेको छ।
